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राजस्थान: राजस्थान के जयपुर में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, फर्जीवाड़े और अनियमितताओं के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) की कार्रवाई लगातार जारी है। एसओजी के अनुसार, भर्ती घोटालों से जुड़े मामलों में अब तक 830 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि जांच में अपराध प्रमाणित होने के बाद करीब 250 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। जानिए पूरी खबर।
एसओजी के रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में 325 लोग ऐसे हैं, जो पेपर लीक, डमी अभ्यर्थी, फर्जी डिग्री, फर्जी दस्तावेज और अन्य अनियमितताओं के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने या दूसरों को नौकरी दिलाने के मामलों में पकड़े गए हैं। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़े में 15 सरकारी कर्मचारी भी कथित तौर पर शामिल थे। इन कर्मचारियों पर नौकरी में रहते हुए पेपर लीक गिरोह के साथ मिलीभगत करने का आरोप है। भर्ती घोटालों की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं। एजेंसी करीब 500 संदिग्धों की भूमिका की भी जांच कर रही है। इसके अलावा एसओजी की सूची में करीब 50 इनामी आरोपी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।पेपर लीक मामले में चूरू के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित पूनिया कॉलोनी निवासी यूनिक उर्फ पंकज भांभू और सांचौर के सरवाना क्षेत्र के अचलपुर निवासी सुरेश ढाका पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। इसके अलावा एसओजी की ओर से करीब 48 अन्य वांछित आरोपियों पर भी इनाम घोषित किया गया है। इनकी भूमिका के आधार पर 5 हजार, 10 हजार, 20 हजार, 25 हजार और 50 हजार रुपये तक के इनाम रखे गए हैं।
एसओजी अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान भर्ती फर्जीवाड़े से जुड़े कई नए नाम सामने आए हैं। इन संदिग्धों की भूमिका की जांच की जा रही है और जांच में आरोप प्रमाणित होने पर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि सरकारी भर्तियों से जुड़े मामलों में अब तक करीब 830 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर सामने आए अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। एसओजी का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और पेपर लीक व फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
