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उत्तर प्रदेश: लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में भर्ती प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और तकनीक-आधारित बनाने पर विशेष जोर दिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पूरी चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण व्यवस्था के सभी प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चयन प्रक्रिया की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीकों जैसे डिजिटल ट्रैकिंग, ऑनलाइन मॉनिटरिंग और डेटा एनालिटिक्स का अधिकतम उपयोग किया जाए, ताकि पूरी प्रक्रिया विश्वसनीय और पारदर्शी बनी रहे।
समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 से मई 2026 तक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा विभिन्न श्रेणियों में कुल 2,21,245 अभ्यर्थियों का चयन किया जा चुका है। इसी अवधि में 1,60,819 पुलिसकर्मियों को पदोन्नति भी प्रदान की गई है, जो राज्य पुलिस बल को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। बैठक के दौरान यह भी जानकारी दी गई कि वर्तमान समय में प्रदेश पुलिस विभाग में 81 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में चल रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी भर्तियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण किया जाए, ताकि युवाओं को समय पर रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें और पुलिस बल की क्षमता और अधिक सुदृढ़ हो सके।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना और प्रदेश की कानून-व्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने दोहराया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और गुणवत्ता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया और चल रही भर्ती प्रक्रियाओं की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे पूरी गंभीरता के साथ कार्य करते हुए भर्ती प्रक्रिया को और अधिक तेज, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी बनाएं, जिससे प्रदेश के योग्य युवाओं को अधिकतम लाभ मिल सके।
